UP New Social Media Policy क्या है ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई UP New Social Media Policy  की घोषणा की है, जो राज्य के नागरिकों के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। इस नीति के अनुसार, कुछ विशेष नागरिकों को सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए प्रति माह 8 लाख रुपये की आय प्राप्त हो सकती है। आइए, इस नई नीति की मुख्य बातें जानते हैं और यह किस प्रकार के नागरिकों को लाभान्वित करेगी।

 UP New Social Media Policy  की मुख्य विशेषताएँ :

उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति के तहत, सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें योग्य नागरिकों को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स और कंटेंट के लिए मासिक आय प्रदान की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सच्ची और सकारात्मक जानकारी फैलाना है, साथ ही झूठी और भ्रामक जानकारी को रोकना है।

 UP New Social Media Policy  पात्रता मानदंड

इस नीति के लाभार्थी बनने के लिए नागरिकों को कुछ विशेष मानदंडों को पूरा करना होगा:
1. सोशल मीडिया पर सक्रियता: लाभार्थियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर सक्रिय होना होगा और उच्च गुणवत्ता की पोस्ट्स और कंटेंट साझा करना होगा।
2. सच्ची जानकारी: पोस्ट की गई जानकारी सच्ची और प्रमाणित होनी चाहिए, जिससे समाज में सही और सकारात्मक संदेश पहुंच सके।
3. नैतिकता और वैधता: सभी पोस्ट्स और कंटेंट को नैतिकता के अनुसार होना चाहिए और किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक जानकारी से मुक्त होना चाहिए।

 UP New Social Media Policy  आय और लाभ

जो नागरिक इन मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें प्रति माह 8 लाख रुपये की आय प्रदान की जाएगी। यह राशि उनकी पोस्टिंग और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, यह नीति सोशल मीडिया पर सकारात्मक योगदान देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे समाज में सही जानकारी फैल सके और फेक न्यूज़ का प्रभाव कम हो सके।

 UP New Social Media Policy – समाज पर प्रभाव

इस नीति से न केवल नागरिकों को वित्तीय लाभ होगा, बल्कि यह समाज में सच्ची और सही जानकारी फैलाने में भी मदद करेगी। सरकार की इस पहल से सोशल मीडिया पर सकारात्मक बदलाव आएगा और लोगों में सही जानकारी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

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नीति के अनुसार, X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।

नीति में कहा गया है, “X, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर्स, ऑपरेटरों या इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान की श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।”

नीति में आगे जोड़ा गया है, “यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।”

राज्य सरकार से एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह नीति व्यक्तियों और फर्मों को पैनल में शामिल करने और राज्य सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विज्ञापन देने से संबंधित है।

“ऐसी किसी नीति में दंड या सजा देने का कोई प्रावधान कैसे हो सकता है। नीति के तहत, सूचना निदेशक को किसी भी देशद्रोही, सामाजिक रूप से हानिकारक या अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है,” बयान में कहा गया।

“यह कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने, पोस्ट हटाने या पैनल से बाहर करने या विज्ञापन रद्द करने के रूप में हो सकता है,” बयान में जोड़ा गया।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति एक अभिनव कदम है जो नागरिकों को सोशल मीडिया के माध्यम से सही और सकारात्मक कंटेंट साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह नीति न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करेगी बल्कि समाज में सच्ची जानकारी फैलाने में भी योगदान देगी।

आशा है कि इस नई नीति से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति लोगों की समझ और जागरूकता में वृद्धि होगी।