Unified Pension Scheme

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे  Unified Pension Scheme यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना है।

 Unified Pension Scheme – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के प्रमुख बिंदु

1. 50% एश्योर्ड पेंशन:
– रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी की जीवनशैली और वित्तीय स्थिति स्थिर रहे।

2. सेवा की शर्तें:
– पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यदि सेवा 25 साल से कम है, तो पेंशन राशि प्रति माह 10,000 रुपये होगी।

3. फैमिली पेंशन:
– कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को उनकी पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे परिवार की वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

4. 2004 से रिटायर हुए कर्मचारी:
–  Unified Pension Scheme योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

5. सरकारी योगदान:
– इस योजना के तहत, सरकार 18.5% योगदान करेगी, जिससे कर्मचारियों के पेंशन फंड को मजबूत बनाया जाएगा।

 Unified Pension Scheme के पाँच स्तंभ

1. एश्योर्ड पेंशन:
– रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

2. फैमिली पेंशन:
– कर्मचारी की मृत्यु के बाद, परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।

3. न्यूनतम पेंशन:
– कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।

4. नए विकल्प:
– कर्मचारियों के पास एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) और UPS में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प होगा।

5. वित्तीय सुरक्षा
– UPS सरकारी कर्मचारियों की भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

 

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 Unified Pension Scheme का प्रभाव और लागत

यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इसके लागू होने की पहली साल की लागत 6250 करोड़ रुपये होगी। UPS का प्रभाव 2004 से NPS के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, जो इस योजना से लाभान्वित होंगे।

सरकारी विचार-विमर्श और निर्णय प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग की थी। इस पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें की।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की काम करने की शैली विपक्ष से अलग है। जहां विपक्ष जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, वहीं पीएम मोदी व्यापक विचार-विमर्श और परामर्श में विश्वास रखते हैं। इस प्रक्रिया के बाद, समिति ने UPS की सिफारिश की, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

 

Unified Pension Scheme (UPS) मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। इस योजना के माध्यम से पेंशन में वृद्धि, परिवार पेंशन का प्रावधान, और सरकार का योगदान एक स्थिर और विश्वसनीय पेंशन प्रणाली को जन्म देगा। UPS कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद और सुरक्षा की भावना लेकर आएगी, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।